मुंबई, दि. १७ : राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा आदी संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतनाच्या देयक प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार थकित वेतन अदा करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद; तसेच मुंबई शहर व उपनगरातील जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले असल्याची माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
मंत्री अतुल सावे म्हणालेकी, यापूर्वी थकीत वेतन अदा करण्यापूर्वी शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक होते. मात्र, नियमित व थकीत वेतन वितरणाची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि सुलभ करण्याच्या उद्देशाने आता संबंधित अधिकाऱ्यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद क्षेत्रातील प्रकरणांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या माध्यमातून तपासणी करून थकित वेतन निधी वितरित करावे. तर मुंबई शहर व उपनगरातील प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित लेखाधिकारी यांच्या माध्यमातून तपासणी करून थकित वेतन प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येणार आहे.
थकित वेतन अदा करण्यापूर्वी संबंधित रक्कम नियमांनुसार देय आहे की नाही, याची निश्चित करण्यात आलेल्या तपासणी सूचीप्रमाणे पडताळणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. न्यायालयीन निर्णयांमुळे देय झालेल्या थकबाकीच्या प्रकरणांसह इतर सर्व प्रकारच्या थकीत वेतनाच्या प्रकरणांनाही ही अट लागू असेल.
दरम्यान, यापूर्वी अदा करण्यात आलेल्या थकबाकीच्या प्रकरणांची विशेष तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण, पुणे यांच्या विशेष पथकाकडून या प्रकरणांची सविस्तर चौकशी करण्यात येणार असून ९० दिवसांत शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे. तपासणीत नियमबाह्य पद्धतीने थकबाकी किंवा इतर लाभ देण्यात आल्याचे आढळल्यास संबंधितांकडून त्या रकमेची वसुली करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांगांच्या विशेष शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतनाच्या प्रकरणांचा निपटारा अधिक जलद व पारदर्शक पद्धतीने होण्यास मदत होणार असल्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
