नाशिक, दि. ३० जुलै (जिमाका) : राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, महा-आयटीच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे २५ जुलै, २०२६ रोजी एकूण १६.९६ लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
या योजनेत कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक समाविष्ट आहेत. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेल्या पीक कर्जासह पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित पीक कर्जांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत राहून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली कर्जरक्कम कर्जमुक्तीसाठी विचारात घेण्यात येणार आहे.
योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यानंतर त्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन विहित मुदतीत परतफेड केलेली तसेच सन २०२५-२६ मधील पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँकांनी महा-आयटी प्रणालीवर ३१.१७ लाख कर्जखात्यांची माहिती सादर केली असून त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची १०.०१ लाख आणि व्यापारी बँकांची २१.१६ लाख कर्जखाती आहेत.
अनुत्पादित (NPA) कर्जखात्यांबाबत शासनाने व्यापारी बँकांना ‘हेअरकट’ सवलत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच १ एप्रिल २०२६ नंतर योजनेअंतर्गत पात्र कर्जखात्यांवर व्याज आकारू नये, असेही निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले आहेत.
२५ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीत दोन लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या कर्जखात्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. उर्वरित तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्जखात्यांचा समावेश पुढील याद्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. या यादीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ७.०३ लाख आणि व्यापारी बँकांची ९.९३ लाख कर्जखाती आहेत. नाशिक जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची १८ हजार ३२७ आणि व्यापारी बँकांची १७ हजार ५६३, अशी एकूण ३५ हजार ८९० कर्जखाती यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करताना आधार क्रमांक, कर्जखाता क्रमांक आणि कर्ज रकमेची अचूकता तपासून मान्यता द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. आधार प्रमाणीकरणासाठीची यादी योजनेच्या संगणकीय प्रणालीवर, संबंधित बँक शाखांमध्ये, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालयात तसेच ग्रामपंचायत, विकास संस्था आणि गावपातळीवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
गावपातळीवरील यादीत दर्शविण्यात आलेली रक्कम ही अनुत्पादित कर्जखात्यांवरील ‘हेअरकट’ लागू करून निश्चित करण्यात आलेली तडजोड रक्कम असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच २५ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील दोन लाख रुपयांपर्यंतची पात्र कर्ज रक्कम शासनामार्फत माफ करण्यात येणार असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणतीही रक्कम बँकेत जमा करण्याची आवश्यकता नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२८ जुलै २०२६ पर्यंत ३.९६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले असून ही प्रक्रिया सुरू आहे. आधार प्रमाणीकरणानंतर पात्र कर्जमुक्तीची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने संबंधित कर्जखात्यात जमा करून खाते नियमित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होणार असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक कुंदन भोळे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
00000
