मुंबई, दि. ३० : विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या विविध मागण्या व सूचनांचा न्याय्य, पारदर्शक आणि सर्वंकष विचार करून निर्णय प्रक्रियेत प्रत्येक संबंधित घटकाला समान संधी मिळावी, या उद्देशाने वित्त, नियोजन, कृषी मदत व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली.
यावेळी विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या प्रत्येक मुद्द्याचा सखोल विचार करून त्यावरील कारणमीमांसा आणि वस्तुनिष्ठ अभिप्रायासह सुधारित अहवाल सादर करावा. तसेच गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य देत कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेत सर्व बाजूंचा समतोल विचार करून पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी संबंधित समितीला दिले.
या बैठकीस विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे, लेखा व कोषागार संचालिका दीपा देशपांडे, विभागाचे उपसचिव विनायक धोत्रे, स्थानिक निधी व लेखापरीक्षा संचालनालयाचे संचालक निलेश राजूरकर तसेच विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत विद्यार्थी प्रतिनिधींनी वित्त व लेखा सेवेतील भरतीसाठी वाणिज्य शाखेच्या पात्रतेसंदर्भातील विविध मुद्दे मांडले. सेवाप्रवेश नियमांमधील बदल, समितीची रचना, इतर राज्यांतील निकष, वित्त व लेखा विभागातील कामाचे स्वरूप, संवर्ग रचना, गुणवत्तेचे निकष, रिक्त पदे, प्रशिक्षण तसेच वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणाऱ्या संधींबाबत त्यांनी आपली भूमिका मांडली. राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी निर्णय प्रक्रियेत गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच कोणत्याही विद्यार्थी घटकावर अन्याय होणार नाही, याची पूर्ण दक्षता घेतली जाईल, असे सांगितले. सर्व संबंधितांच्या सूचना, मते आणि वस्तुनिष्ठ बाबींचा सर्वंकष विचार करून न्याय्य आणि व्यापक हिताचा निर्णय घेण्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
विद्यार्थी प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांचा संबंधित समितीने सखोल अभ्यास करावा, प्रत्येक मुद्द्यावर कारणमीमांसेसह वस्तुनिष्ठ अभिप्राय नोंदवून सुधारित अहवाल शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश दिले. तसेच वित्त व लेखा सेवेतील काही पदांसंदर्भात वाणिज्य शाखेच्या उमेदवारांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणते व्यवहार्य पर्याय अवलंबता येतील, याचा अभ्यास करून लेखा व कोषागार संचालनालयाने सविस्तर अभिप्राय सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. राज्य शासन गुणवत्तेला सर्वोच्च स्थान, पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया आणि सर्व संबंधित घटकांना न्याय मिळेल, या तत्त्वांशी कटिबद्ध असून, सर्व बाजूंचा सखोल व संतुलित विचार करून विद्यार्थ्यांच्या हितासह प्रशासनाच्या गरजा लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
0000
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ
