सांगली, दि. 11 (जि. मा. का.) : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) व जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) अंतर्गत सन 2025-26 च्या प्रशासकीय मान्यता 30 सप्टेंबरपूर्वी द्यावयाच्या आहेत. त्यामुळे सर्व राज्यस्तरीय कार्यान्वयीन यंत्रणानी पालकमंत्री कार्यालयाच्या समन्वयाने आपले परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकडे 19 सप्टेंबरपर्यंत सादर करावेत व प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही 25 सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत विविध राज्यस्तरीय यंत्रणांच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस खासदार विशाल पाटील, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह विविध राज्यस्तरीय यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्रातील योजना मिळून एकूण 632 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र व विकसित सांगली जिल्हा यांच्या अनुषंगाने जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रस्तावित कामे जिल्हा विकास आराखड्याला नजरेसमोर ठेवून करावीत. सर्व राज्यस्तर कार्यान्वयीन यंत्रणानी पालकमंत्री कार्यालयाच्या समन्वयाने आपले परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकडे 19 सप्टेंबरपर्यंत सादर करावेत व 25 सप्टेंबरपूर्वी प्रशासकीय मान्यता घ्यावी अन्यथा त्याबाबतची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची राहील. तसेच, सन 2024-25 ची दायित्व मागणी सात दिवसात करावी. यासाठी जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करावा व याबाबतचा साप्ताहिक प्रगती अहवाल आपणास सादर करावा, असे त्यांनी सूचित केले.
यावेळी विविध विषयांचा आढावा घेताना महत्त्वाकांक्षी 10 कोटी वृक्षलागवडीची उद्दिष्टपूर्ती संबंधित यंत्रणांनी विहित वेळेत पूर्ण करावी. उद्योजकांचे प्रश्न व ड्राय पोर्ट आदि प्रश्नी पुढील आठवडाभरात स्वतंत्र बैठक आयोजित करावी, अशा सूचना पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या. तसेच, जिल्ह्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी दिवाळीपर्यंत तयार केलेल्या वस्तु आपण खरेदी करू, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी नैसर्गिक आपत्ती मदत अहवाल, स्वयंचलित हवामान केंद्रे, जिल्ह्याचा जीडीपी वाढवण्यासाठी केलेले प्रयत्न, 10 कोटी वृक्षलागवडींतर्गत जिल्ह्याची उद्दिष्टपूर्ती, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी घेतलेले शिबिर व त्यांनी तयार केलेल्या वस्तुंचे प्रदर्शन आदिंबाबत माहिती दिली. जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील यांनी सादरीकरण केले. राज्यस्तरीय यंत्रणांच्या प्रमुखांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती सादर केली.
00000
