मुंबई, दि.२५ : राज्यातील वापरात नसलेल्या बोटी आणि जहाजांच्या पुनर्वापरासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापनास चालना मिळेलच, शिवाय स्क्रॅप प्रक्रियेतून महसूल निर्मितीचे नवीन मार्गही उपलब्ध होतील. विभागाच्या माध्यमातून या संपूर्ण प्रक्रियेचा सविस्तर अभ्यास करून प्रभावी धोरण आखण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
मंत्रालयामध्ये जहाज पुर्नावापरासंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अधिकारी आणि श्री राम हरित जहाज पुनर्वापर उद्योग (युनिट-२) एलएलपीचे प्रतिनिधीं उपस्थित होते.
मंत्री राणे म्हणाले, राज्यातील वापरात नसलेल्या बोटी व जहाजांच्या पुनर्वापर प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. श्री राम हरित जहाज पुनर्वापर उद्योग (युनिट-२) एलएलपी यांनी राज्यातील वापरात नसलेल्या बोटी व जहाजांचा पुनर्वापर करण्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा. विशेषतः इनलँड व्हेसल तसेच मोठ्या जहाजांसाठी एक खिडकी प्रणाली विकसित करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात यावा. यामुळे जहाज पुनर्वापर प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता आणि वेग वाढण्यास मदत होईल.
या विषयावर विभागामार्फत सखोल अभ्यास करण्यात येईल व तो आगामी बोर्ड बैठकीत मांडण्यात येईल. तसेच स्क्रॅपमध्ये काढावयाच्या बोटींची शॉर्टलिस्ट तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील सागरी क्षेत्रात शाश्वत विकासाला चालना मिळण्यासोबतच जहाज पुनर्वापर उद्योगाला नवी दिशा मिळणार असल्याचेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
00000
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ
