मुंबई, दि.१६ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेची कार्यपद्धती अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि लाभार्थी-केंद्रित करण्यात आली आहे. सुधारित प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांना आता अनेक प्रक्रिया स्वतःच्या लॉगिनद्वारे ऑनलाईन पूर्ण करता येणार असल्याने मोठा दिलासा मिळणार आहे. तरी लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी केले आहे.
योजनेतंर्गत बँक मंजुरी स्तरावर कागदपत्राच्या अपूर्णतेमुळे “रिजेक्ट फॉर इनक्मप्लिट डॉक्यूमेंट्स” या कारणाने प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे आता लाभार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनवर पाहता येणार आहेत. या प्रकरणांमधील अपूर्ण कागदपत्रे लाभार्थी स्वतः ऑनलाईन अपलोड करून पूर्तता करू शकणार आहेत. आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत केल्यानंतर संबंधित प्रकरण “स्क्रुटिनी” स्तरावर जाईल. या स्तरावर महामंडळाकडून कागदपत्रांची ऑनलाईन पडताळणी झाल्यानंतर पात्र प्रकरणांसाठी “सबमिट” पर्याय उपलब्ध होईल. लाभार्थ्यांनी “सबमिट” केल्यानंतर प्रकरण पुढील तपासणीसाठी मुख्यालयाकडे पाठविले जाईल.
व्याज परतावा क्लेम प्रक्रियेतही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे “होल्ड” स्थितीत असलेली प्रकरणे आता लाभार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनवर कारणांसह दिसणार आहेत. अशा प्रकरणांतील त्रुटींची पूर्तता संबंधित जिल्हा समन्वयकांमार्फत करावी लागेल. प्राथमिक तपासणी जिल्हा स्तरावर होऊन त्यानंतर विभागीय समन्वयकांमार्फत प्रकरणे मुख्यालयाकडे पाठविली जातील. लाभार्थ्यांनी १५ दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे सादर करून प्रकरण नियमित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. भविष्यात “होल्ड” प्रकरणांसाठी आवश्यक कागदपत्रे थेट लॉगिनद्वारे अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
तसेच, त्रुटी नसलेल्या क्लेम प्रकरणांसाठी पूर्वी व्याज परतावा खात्यात जमा झाल्यानंतरच पुढील क्लेम सादर करता येत होता. मात्र, सुधारित प्रणालीमध्ये प्रकरण “सेंट फॉर सीएएफओ” स्तरावर पोहोचताच पुढील क्लेम सादर करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांचा वेळ वाचणार असून प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.
दरम्यान, काही प्रकरणांमध्ये समान मोबाईल क्रमांक, बँक तपशीलातील विसंगती किंवा कागदपत्रांतील खाडाखोड आढळल्यामुळे ती “ब्लॉक” करण्यात आली आहेत. नाशिक व अहिल्यानगर येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एजंटमार्फत झालेल्या गैरव्यवहारानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. या संदर्भात सध्या फौजदारी कार्यवाही सुरू आहे. अशा प्रकरणांतील लाभार्थ्यांनी आवश्यक दुरुस्ती करून तसेच मूळ कागदपत्रांसह संबंधित अर्ज जिल्हा समन्वयकांकडे सादर करावा. पडताळणीनंतर महामंडळाकडून योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे.
महामंडळाकडून सर्व लाभार्थ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी आपल्या लॉगिनवर जाऊन प्रकरण “होल्ड” किंवा “ब्लॉक” होण्याची कारणे तपासावीत व त्वरित कागदपत्रांची पूर्तता करावी. कोणतीही अडचण असल्यास जिल्हा समन्वयकांशी संपर्क साधून मार्गदर्शन घ्यावे. सर्व संपर्क तपशील महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच, लाभार्थ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत वेब प्रणालीद्वारेच अर्ज व प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
००००
वंदना थोरात/विसंअ
