मुंबई, दि. २३: शेतकरी, पीक, हवामान, बाजारभाव यासारख्या विविध डेटाचे एकत्रीकरण करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर केल्यास कृषी क्षेत्रातील पारदर्शकता, समन्वय आणि कार्यक्षमता वाढेल. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) ही केवळ तंत्रज्ञान नसून सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे साधन आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
तंत्रज्ञानापेक्षा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्ञान आणि बुद्धिमत्तेचा समाजाच्या व्यापक हितासाठी कसा उपयोग केला जातो हा आहे. जागतिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्वाकडून मिळालेल्या विविध दृष्टिकोनांमुळे या परिसंवादातून मौल्यवान दिशा मिळाली आहे. या चर्चेतून कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांकरिता राबवण्यात येणाऱ्या अनेक उपक्रमांसाठी ठोस आणि अंमलबजावणीयोग्य उपाययोजना करता येतील, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणातंर्गत ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन’(एआय फॉर ॲग्री २०२६) या परिषदेतील आयोजित जागतिक स्तरावरील कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा व डिजिटल सार्वजनिक साधनसामग्री यांची स्थिती या विषयावर परिसंवाद झाला. या परिसंवादामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड अॅग्रीटेक इनोव्हेशन सेंटर (एआयएआयसी) चे पराग दाभाडे यांनी समन्वयक म्हणून संवाद साधला.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे मुख्य ज्ञान अधिकारी व सल्लागार राजीव चावला, नैसर्गिक संसाधन व कृषी क्षेत्रातील वरिष्ठ तज्ज्ञ मोनिका पेट्री, एक्स्टेप फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंकर मारुवाडा, नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ फॅमिली फार्मिंगचे संचालक आर्थर रेइस रिमोल्डी, फार्म अलायन्स मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काझुहिरो कोबायाशी यांनी या परिसंवादामध्ये झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
नैसर्गिक संसाधन व कृषी क्षेत्रातील वरिष्ठ तज्ज्ञ मोनिका पेट्री म्हणाल्या की, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) ही केवळ तांत्रिक संकल्पना नसून ती शासन, समाज आणि तंत्रज्ञान यांना एकत्र जोडणारी व्यापक व्यवस्था आहे. अॅग्रीटेक क्षेत्रात स्टार्टअप्सनी नोंदणी आणि ट्रेसेबिलिटी प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण नवकल्पना आणल्या आहेत. विशेषतः ‘युनिफाइड एपीआय सॅंडबॉक्स’ ही संकल्पना मोठी क्रांतिकारी ठरली आहे. भारताने कृषी क्षेत्रात राष्ट्रीय स्तरावर डीपीआय उपक्रम राबवण्यासाठी घेतलेला पुढाकार पाहून इतर देशही प्रेरित होत आहेत. कृषी क्षेत्राचे जागतिक स्तरावर पूर्णपणे डिजिटायझेशन झालेले नसले तरी डीपीआय मॉडेलमुळे या क्षेत्रात मोठा बदल घडू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
नोंदणी प्रणाली, परस्परसंवाद, रचना आणि त्यावर आधारित नवकल्पना या तीन बाबी डीपीआयच्या यशासाठी महत्त्वाच्या आहेत. परस्पर सहकार्य आणि जागतिक दक्षिण देशांमधील समन्वय यांच्या बळावर पुढील पाच वर्षांत कृषी क्षेत्रात उच्चस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची (डीपीआय) परिपक्वता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल, असे मत एक्स्टेप फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंकर मारुवाडा यांनी मांडले.
०००
श्री. गजानन पाटील/सं.स
