मुंबई, दि. १७: राज्यामध्ये मजूर सहकारी संस्थांना विविध यंत्रणांमार्फत कामे देण्यात येतात. यामध्ये १० लाख रुपयांच्या आतील कामे, ई निविदा पद्धतीद्वारे मिळालेली कामे आणि जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेकडून देण्यात येणाऱ्या कामांचा समावेश आहे. मजूर सहकारी संस्थांना मिळणारी कामे यापुढे प्राधान्याने महिला सहकारी संस्थांना देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक राहिल, असे सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी सांगितले.
राज्यातील मजूर सहकारी संस्था व महिला सहकारी संस्थांना कामे वाटप करण्याबाबत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी राज्यमंत्री डॉ. भोयर बोलत होते. बैठकीला आमदार सुधीर मुनगंटीवार, सहकार विभागाचे उपसचिव नितीन गायकवाड, अप्पर निबंधक डॉ. पी. एल. खंडागळे, चंद्रपूरचे जिल्हा उपनिबंधक श्री. जे. के ठाकूर, जलसंपदा आणि सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, विविध शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून ई-निविदा पद्धतीद्वारे काही कामे मजूर सहकारी संस्थांना देण्यात येतात. मात्र याबाबत सहकार विभागाकडे कुठलीही माहिती संकलित करण्याची व्यवस्था नाही. त्यानुसार ई निविदा पद्धतीद्वारे आणि जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मजूर संस्थांना दिलेल्या कामांची माहिती जिल्हा उपनिबंधक स्तरावर संकलित करण्यात यावी. संबंधित विभागाने कामांची नोंद न केल्यास देयकाची अदायगी करता येणे शक्य होणार नाही, अशाप्रकारे ऑनलाइन नोंद करण्यासाठी पोर्टल विकसित करावे, असे निर्देशही यावेळी राज्यमंत्र्यांनी दिले.
मजूर सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या विविध विभागाच्या कामा संदर्भात समिती स्थापन करावी. मजूर सहकारी संस्थांना देण्यात येणारी कामे प्राधान्याने महिला सहकारी संस्थांना देण्याबाबत स्थापन केलेल्या समितीने अहवाल लवकरच सादर करावा. अहवालातील शिफारशीनुसार विभागाने पुढील कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिल्या.
00000
निलेश तायडे/ वि.सं.अ
