पर्यावरणविषयक मोहिमेची कृषी क्षेत्राशी सांगड घालावी – राज्यपाल आचार्य देवव्रत

मुंबई, दि. २१ : पर्यावरण रक्षणासाठी माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून सुरु असलेले कार्य अत्यंत कौतुकास्पद आहे. ‘माझी वसुंधरा’ अभियानाला आता लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त होत आहे. भावी पिढीच्या निरोगी आयुष्यासाठी जनसामान्यांच्या मदतीने हाती घेतलेले हे ईश्वरीय कार्य आहे, असे गौरवोद्गार राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी काढले. रासायनिक शेती, पर्यावरणीय बदल आरोग्यासाठी घातक असून या अभियानाची कृषि क्षेत्राशी सांगड घालण्याची गरज अधोरेखित करून नैसर्गिक शेतीचा पुरस्कार करण्याचे आवाहन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी यावेळी केले.

वरळी एनएससीआय डोम, सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम येथे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या वतीने आयोजित माझी वसुंधरा राज्यस्तरीय सन्मान सोहळा राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मंत्री पंकजा मुंडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. याप्रसंगी माझी वसुंधरा मिशन 4.0 आणि 5.0 अंतर्गत राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

पर्यावरणासाठी शासन स्तरावर पहिल्यांदाच एवढ्या व्यापक प्रमाणात आणि प्रभावी पद्धतीने मोहिम राबविल्याबद्दल मंत्री पंकजा मुंडे यांचे राज्यपाल देवव्रत यांनी अभिनंदन केले. ते पुढे म्हणाले की, पर्यावरण रक्षण हे संपूर्ण जगासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. ग्लोबल वार्मिंगमुळे तापमान वाढू लागले आहे. नैसर्गिक संकटं ओढावण्याची भिती जागतिक पातळीवर व्यक्त केली जात आहेत. निसर्गाचे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे जीवसृष्टीसाठी महत्वाचे आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून सुरु असलेले कार्य हे ईश्वरीय सेवा आहे असेही राज्यपाल यांनी सांगितले.

पर्यावरण रक्षणासाठी राज्यपालांनी यावेळी पंचसूत्री मांडली. पर्यावरणाचे संवर्धन विकास धोरणाच्या केंद्रस्थानी  ठेवून, प्रत्येक विकास प्रकल्पात “ग्रीन ऑडिट” अनिवार्य करावे. स्थानिक पातळीवर हरित अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी “ग्रीन बजेट” तयार करावे आणि कचरा व्यवस्थापन, सौर ऊर्जा, पावसाच्या पाण्याचे संकलन तसेच नैसर्गिक शेतीला आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे. पर्यावरण शिक्षणास प्रोत्साहन देवून, माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून जनसहभागाला चळवळीचे स्वरूप द्यावे आणि प्रत्येक नागरिक “क्लायमेट वॉरियर” बनावावा. डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे वृक्षारोपण, जलसंधारण आणि प्रदूषण नियंत्रणाची रिअल-टाइम पाहणी व्यवस्था निर्माण करावी, जेणेकरून पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होईल. “माझी वसुंधरा” अभियान हे सर्वांनी ध्येय म्हणून स्वीकारल्यास नक्कीच अपेक्षित बदल घडेल, असा विश्वासही राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.

‘वसुधैव कुटुंबकम’ या सिद्धांतावर भारताचा दृढ विश्वास – विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या सिद्धांतावर भारताचा दृढ विश्वास आहे. पर्यावरण रक्षण या सिद्धांताचाच एक भाग असून, या अभियानास स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद नक्कीच कौतुकास्पद आहे. निसर्ग संपत्ती ही आपणास वारसा पद्धतीने पूर्वजांकडून ऋण स्वरूपात मिळाली आहे. ती सुस्थितीत पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवणे, ही आपली जबाबदारी आहे. पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी प्रत्येक नागरीकांची असून या पर्यावरण संवंर्धन मोहिमेत प्रत्येक नागरिकाने जबाबदारीने सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी केले.

माझी वसुंधरा’ अभियान लोकचळवळ व्हावी – उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

पृथ्वी, वायू, जल, अग्नि आणि आकाश या पंचतत्त्वांचं जतन करणं आपली संस्कृती आणि कर्तव्य आहे.  हवामान बदलाचं संकट आपल्यासमोर उभं असताना ‘माझी वसुंधरा’ अभियानाच्या माध्यमातून केलेली वृक्षारोपण, घनकचरा व्यवस्थापन आणि जलसंधारणाची कामे कौतुकास्पद आहेत. ‘माझी वसुंधरा’ हे अभियान नाही तर लोकचळवळ झाली पाहिजे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केलं.

उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार म्हणाल्या, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकासाचा विचार करत असताना आपल्याला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित दादांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. निसर्गाच्या बाबतीत त्यांच्या मनात असलेलं हळवेपण आपण सर्वांनी अनेकदा बघितलं आहे. अनेक क्षेत्रात महाराष्ट्रानं देशाला दिशा दिली आहे. विकास केवळ आर्थिक वाढीपुरता मर्यादित न ठेवता, शाश्वत, पर्यावरणपूरक आणि भावी पिढ्यांचा विचार करणारा असावा, हे दिवंगत उपमुखमंत्री अजित पवार यांचे स्वप्न होते.

महाराष्ट्र कृषी प्रधान राज्य आहे. शेतीची निर्भरता निसर्गावर अवलंबून आहे. जमीन,पाणी, हवा या नैसर्गिक घटकांवर शेती अवलंबून असते. त्यामुळे वातावरण बदलामुळे सर्वात जास्त नुकसान शेतीच होतं. याची नोंद आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखत, वैज्ञानिक नियोजन आणि लोकसहभागातून वातावरण अनुकूल महाराष्ट्र घडवावा आणि भावी पिढ्यांसाठी सुरक्षित, हरित आणि सक्षम महाराष्ट्र घडविण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन करुन माझी वसुंधरा अभियानमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सर्व पुरस्कारप्राप्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांनी अभिनंदन केले.

शाश्वत विकासातुन सक्षम महाराष्ट्र घडविण्यास कटिबद्ध- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

महाराष्ट्राचा विकास पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोनावर आधारित असला पाहिजे. यासाठी  नियोजनबद्ध कृती, संस्थात्मक बळकटी आणि लोकसहभाग यांच्या माध्यमातून आपण शाश्वत विकासातून सक्षम महाराष्ट्र घडविण्यास कटिबद्ध आहोत, असे प्रतिपादन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.

आज “माझी वसुंधरा” अभियानामुळे पर्यावरण संरक्षण हा विषय प्रत्यक्ष कृतीत उतरला आहे. शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिक यांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे राज्यात शाश्वततेची मजबूत पायाभरणी होत आहे. राज्य शासनाने पर्यावरणीय प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी माझी वसुंधरा अभियान या राज्यव्यापी उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे.  जैविक शेती ही अभियान पुढच्या टप्यात राबविण्यात येणार असून नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करून सुपीक जमीन, शुद्ध पाणी आणि शुद्ध हवेसाठी पर्यावरणरक्षणाचा संकल्प करण्याचे आवाहन मंत्री मुंडे यांनी केले.

या प्रसंगी माझी वसुंधरा अभियानावर आधारित माहितीपट सादर करण्यात आला. तसेच अभियानातील यशोगाथांवर आधारित “कॉफी टेबल बुक” आणि “द क्लायमेट चेंज लेक्सिकॉन” (मराठी-इंग्रजी पर्यावरण शब्दकोश) यांचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

याप्रसंगी राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांकाचे  पुरस्कार – ग्रामपंचायत (एकूण 18 स्थानिक संस्था), राज्यस्तरीय द्वितीय, तृतीय, उंच उडी आणि उत्तेजनार्थ पुरस्कार (एकूण ४५), राज्यस्तरीय द्वितीय व तृतीय क्रमांकाचे  पुरस्कार (एकूण 34 स्थानिक स्वराज्य संस्था) नगर परिषद व नगर पंचायत गट यांना पुरस्कारांनी संस्थां आणि अधिकाऱ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.

माझी वसुंधरा अभियान सन्मान सोहळा

राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांकाचे  पुरस्कार : (एकूण 18 स्थानिक संस्था)

ग्राम पंचायती:

(1)   ग्रामपंचायत गट- 1 हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या गट

(2) ग्रामपंचायत गट- १ हजार ते १.५ हजार लोकसंख्या गट

ग्रामपंचायत गट- १.५ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या गट

(3) ग्रामपंचायत गट- १.५ हजार ते २ हजार लोकसंख्या गट

(4) ग्रामपंचायत गट- १.५ हजार ते २.५ हजार लोकसंख्या गट

(5) ग्रामपंचायत गट-  २.५ ते ५ हजार लोकसंख्या गट/२ ते ३ हजार लोकसंख्या गट

(6)  ग्रामपंचायत गट-  ३ ते ५ हजार लोकसंख्या गट

(7) ग्रामपंचायत गट-  ५ ते १० हजार लोकसंख्या गट

(8) ग्रामपंचायत गट- १० हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या गट

(9) ग्रामपंचायत गट- १० हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या गट

 नागरी स्थानिक स्वराज्य् संस्था :

(1)  नगर परिषद व नगर पंचायत गट- १५ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या गट

(2) नगर परिषद व नगर पंचायत गट- १५ हजार ते २५ हजार लोकसंख्या गट

(3) नगर परिषद व नगर पंचायत गट- २५ हजार ते ५० हजार  लोकसंख्या गट /२५ हजार ते ४० हजार  लोकसंख्या गट

(4)नगर परिषद व नगर पंचायत गट- ५० हजार ते १ लक्ष लोकसंख्या गट /४० हजार ते १ लक्ष लोकसंख्या गट

(5) अमृत गट – १ ते ३ लक्ष लोकसंख्या गट

(6) अमृत गट – ३ ते १० लक्ष लोकसंख्या गट

(7)अमृत गट – १० लक्ष पेक्षा अधिक लोकसंख्या गट

राज्यस्तरीय द्वितीय व तृतीय क्रमांकाचे  पुरस्कार (एकूण 34 स्थानिक स्वराज्य संस्था)

नगर परिषद व नगर पंचायत गट

1) १५ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या गट

 २) नगर परिषद व नगर पंचायत गट -१५ हजार ते २५ हजार लोकसंख्या गट

 ३) नगर परिषद व नगर पंचायत गट – २५ हजार ते ५० हजार  लोकसंख्या गट /
२५ हजार ते ४० हजार  लोकसंख्या गट

 ४) नगर परिषद व नगर पंचायत गट –  ५० हजार ते १ लक्ष लोकसंख्या गट