महिलांचे आर्थिक सबलीकरणासाठी केंद्र व राज्य शासन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध योजनांनी बळ दिले आहे. या माध्यमातून सांगली जिल्ह्यातील हजारो महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळत असून, त्यांच्या स्वप्नांना नवे पंख मिळत आहेत. या माध्यमातून महिलांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहन, प्रशिक्षण व आर्थिक मदत अशा माध्यमातून बळ दिले जात आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, सामूहिक प्रोत्साहन योजना आणि उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम या योजना राबवल्या जातात.
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) ही सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाद्वारे (MSME) चालवली जाणारी एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना आहे, ज्याद्वारे ग्रामीण व शहरी भागात नवीन स्वयंरोजगार प्रकल्प उभारण्यासाठी १५% ते ३५% पर्यंत सरकारी अनुदान (Subsidy) आणि कर्ज पुरवले जाते. ग्रामीण आणि शहरी भागात बिगर-कृषी क्षेत्रात नवीन सूक्ष्म उद्योग स्थापन करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हा या योजनेचा हेतू असून, यातून उत्पादनासाठी (Manufacturing) कमाल 50 लाख रुपये आणि सेवा (Service) क्षेत्रासाठी 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. सर्वसाधारण प्रवर्गातून ग्रामीण भागात २५%, शहरी भागात १५% अनुदान दिले जाते. तसेच, विशेष प्रवर्ग (SC/ST/OBC/महिला/माजी सैनिक/दिव्यांग) यांना ग्रामीण भागात ३५%, शहरी भागात २५% टक्के अनुदान दिले जाते. १८ वर्षांवरील महाराष्ट्राचा रहिवासी असलेला कोणताही व्यक्ती, ८ वी उत्तीर्ण (१० लाखांपेक्षा जास्त उत्पादन प्रकल्प किंवा ५ लाखांपेक्षा जास्त सेवा प्रकल्पासाठी) असे निकष आहेत. सदर सर्व योजनेचा २०२४-२५ मध्ये १२ व २०२५-२६ मध्ये १८ महिलांनी लाभ घेतला आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (CMEGP) (Chief Minister Employment Generation Programme) ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी १ कोटीपर्यंत कर्ज आणि १५% ते ३५% पर्यंत सबसिडी (अनुदान) उपलब्ध करून देते. ही योजना उत्पादन क्षेत्रासाठी 1 कोटीपर्यंत आणि सेवा क्षेत्रासाठी 50 लाखांपर्यंत प्रकल्प खर्चासाठी लागू आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात बिगर-कृषी क्षेत्रात नवीन सूक्ष्म उद्योग स्थापन करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हा या योजनेचा हेतू असून, यातून उत्पादन क्षेत्रासाठी ₹ १ कोटी आणि सेवा/कृषी-आधारित उद्योगांसाठी ₹50 लाख कर्जमर्यादा आहे. प्रकल्प खर्चाच्या १५% ते ३५% पर्यंत सरकारी अनुदान मिळते. वय पात्रता १८ वर्षे पूर्ण असून शैक्षणिक पात्रता: ८ वी उत्तीर्ण आहे. फक्त नवीन उद्योजकांसाठीच ही योजना लागू आहे. सदर सर्व योजनेचा २०२४-२५ मध्ये ४४५ व २०२५-२०२६ मध्ये ६६८ महिलांनी लाभ घेतला आहे. तसेच, सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत महिला उद्योजकांकरिता शासनाने विशेष महिला धोरणांतर्गत एक टप्पा पुढील अनुदान व विशेष भांडवली अनुदान देय केले आहे.
आवश्यक कागदपत्रे : आधार कार्ड, पॅन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, प्रकल्प अहवाल (Project Report), जात प्रमाणपत्र (असल्यास), आणि ग्रामीण/शहरी भागातील रहिवासी पुरावा. पत्ता– जिल्हा उद्योग केंद्र, उद्योग भवन,सांगली, संपर्क क्रमांक-०२३३ २६७२५२६.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises) ही केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. याव्दारे नवीन व कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना 35 टक्के अनुदान (कमाल 10 लाख रूपये) आणि बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. शेतकरी, महिला, बचत गट (SHGs) आणि FPO या योजनेसाठी पात्र असून ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ (ODOP) ला प्राधान्य दिले जाते. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 35 टक्के किंवा कमाल 10 लाख रूपये (जे कमी असेल ते) अनुदान दिले जाते. 18 वर्षावरील व्यक्ती, स्वयंसहाय्यता गट (SHG), शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) सहकारी संस्था या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत. कर्ज – 35 टक्के अनुदान व 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा सोडून उर्वरित रक्कम बँकेकडून कर्ज म्हणून मिळते. आंबा प्रक्रिया, मसाला उद्योग, तेलघाणा, बेकरी उत्पादने, भाजीपाला प्रक्रिया, लोणचे निर्मिती, डाळ मिल इत्यादी व्यवसाय याची उदाहरणे आहेत.
आवश्यक कागदपत्रे -आधार कार्ड, पॅन कार्ड, प्रकल्पाचा अहवाल (DPR), बँक पासबुक, जागेचा पुरावा, मशिनरी कोटेशन.या योजनेतून जिल्ह्यातील 1585 मंजूर प्रकल्पांपैकी जवळपास 50.47 टक्के म्हणजे 800 मंजूर प्रकल्पांच्या लाभार्थी महिला आहेत.
अर्ज प्रक्रिया – अर्ज ऑनलाईन PMFME पोर्टलवर करता येतो. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. पत्ता – जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, तळमजला, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, विजयनगर, सांगली, संपर्क क्रमांक – 0233-2601412/2601413.
या विविध योजनांमळे महिलांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहन, कर्ज व अनुदान मिळत असून सांगली जिल्ह्यातील महिलांच्या उद्योजकतेला आणि स्वावलंबनाला नवी दिशा मिळाली आहे.
०००
संकलन – श्रीमती संप्रदा बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी
