“स्त्रियांना फक्त गृहिणी म्हणून पाहण्याचे दिवस गेले;
आता त्यांना राष्ट्रनिर्माते म्हणून पाहण्याची गरज आहे.”
– असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच म्हटले
भारतातील एखाद्या गावातील तिशीतली स्त्री डोळ्यासमोर आणा. काही वर्षांपूर्वी ती पहाटे अंधारात, भीतीच्या छायेत घराबाहेर जाऊन नैसर्गिक विधी आटोपत असे. घरातील सर्वांसाठी पाणी दूरवरून आणणे, लाकडाच्या धुरात स्वयंपाक करणे, स्वतःच्या नावावर घर नसणे, बँक खाते नसणे—अशा अनेक मर्यादांमध्ये तिचे आयुष्य अडकलेले होते. पण आज ही परिस्थिती बदलली आहे. या परिवर्तनाचे नाव आहे—‘नारी शक्ती’. गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या जीवनातील प्रत्येक पैलू एकमेकांशी जोडून बदल घडविण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
सन्मानाला प्राधान्य
महिलांच्या सन्मानाची सुरुवात मूलभूत गरजांपासून झाली. स्वच्छ भारत अभियानातून कोट्यवधी शौचालयांची निर्मिती झाली आणि ग्रामीण भारत खुले शौचालयमुक्त झाला. यामुळे महिलांना सन्मान मिळाला. जल जीवन मिशनमुळे घराघरात नळजोडणी झाली आणि पाण्यासाठी होणारी दररोजची कसरत कमी झाली. उज्ज्वला योजनेतून महिलांच्या नावावर गॅस कनेक्शन मिळाले, धुरामुळे होणारे आरोग्याचे त्रास कमी झाले. प्रधानमंत्री आवास योजनेत महिलांच्या नावावर घरे देण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना मालकी हक्क आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळाली.
शौचालय, पाणी, इंधन आणि घर, हे केवळ योजनांपुरते नसून सन्मान पुनर्स्थापित करण्याचा एकत्रित प्रयत्न आहे.
जन्मापासून आरोग्याची हमी
आता महिलांच्या सक्षमीकरणाची सुरुवात जन्मापूर्वीपासूनच होते. पोषण अभियान बालकांच्या पहिल्या 1000 दिवसांवर लक्ष केंद्रित करते. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतून मातांना थेट आर्थिक मदत मिळते. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन ‘सुमन’ योजना राबविण्यात आली आहे. तसेच प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि जीवन ज्योती विमा योजना यामुळे महिलांना आर्थिक संरक्षण मिळाले. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’मुळे मुलींच्या जन्मदरात सुधारणा झाली, तर ‘सुकन्या समृद्धी’ योजनेमुळे मुलींचे भविष्य सुरक्षित झाले.
जगण्यापासून स्वप्नांकडे
आर्थिक स्वावलंबन हा सक्षमीकरणाचा कणा आहे. जनधन योजनेमुळे कोट्यवधी महिलांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले. मुद्रा योजनेत महिलांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मिळाले. स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून महिलांनी उद्योग, व्यवसाय सुरू केले. ‘लखपती दीदी’ ही संकल्पना ग्रामीण महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. ‘नमो ड्रोन दीदी’सारख्या उपक्रमातून महिलांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
सुरक्षा आणि न्याय
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘मिशन शक्ती’ अंतर्गत सखी वन-स्टॉप केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत, जिथे कायदेशीर, वैद्यकीय आणि समुपदेशन सेवा एकाच ठिकाणी मिळतात. महिला हेल्पलाईन, निर्भया निधी आणि इतर उपक्रमांनी सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत केली आहे. तात्काळ तीन तलाक बंदी हा महिलांच्या अधिकारांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला.
महिलांचा अवकाश
आज भारतीय महिला प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी होत आहेत. अवकाश संशोधनापासून संरक्षण क्षेत्रापर्यंत त्यांनी आपली छाप पाडली आहे. महिला आता केवळ सहभागी नाहीत, तर नेतृत्वही करत आहेत. एसटीईएम क्षेत्रातही महिलांची संख्या वाढत आहे.
संवैधानिक टप्पा
‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंचायती राज व्यवस्थेतही जवळपास अर्ध्या प्रतिनिधी महिला आहेत. महिलांचे नेतृत्व वाढल्यास समाजातील विकास अधिक सर्वसमावेशक होतो, हे सिद्ध झाले आहे.
360 अंशांचा दृष्टिकोन
शौचालय, पाणी, इंधन, घर, आरोग्य, रोजगार, सुरक्षा आणि प्रतिनिधित्व—हे सर्व घटक एकमेकांशी जोडलेले आहेत. यापैकी एक जरी तुटला, तरी सक्षमीकरणाची साखळी अपूर्ण राहते. म्हणूनच हा 360 अंशांचा दृष्टिकोन आहे—महिलांच्या संपूर्ण जीवनाचा विचार करणारा.
आज भारत ‘कल्याणकारी’ दृष्टीकोनातून ‘महिला-नेतृत्वाखालील विकास’ या दिशेने वाटचाल करत आहे. या प्रवासात प्रत्येक महिलेला सोबत घेणे हीच खरी प्रगती ठरेल.
‘नारी शक्ती पुढे चालली आहे; आता देशाने कोणतीही महिला मागे राहू देऊ नये.’
आर. विमला (भा.प्र.से.)
सचिव तथा निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन
