भारत सरकारने ग्रामीण भागातील असंघटित अन्नप्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) सुरू केली आहे. ही योजना २०२०–२१ पासून सुरू आहे.
योजनेचा उद्देश
– असंघटित अन्नप्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक स्वरूप देणे
– उत्पादनात गुणवत्ता आणि मूल्यवर्धन करणे
– अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन सुनिश्चित करणे
– ग्रामीण भागात रोजगार संधी निर्माण करणे
– शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे
आर्थिक सहाय्य
– वैयक्तिक उद्योजकांना त्यांच्या प्रकल्प खर्चाच्या ३५% पर्यंत अनुदान, जास्तीत जास्त ₹१० लाख
– SHGs, FPOs, सहकारी संस्था यांना मूल्य साखळीतील अन्नप्रक्रिया यंत्रणा उभारण्यासाठी अनुदान
– सामायिक पायाभूत सुविधा जसे की प्रक्रिया केंद्र, शीतगृह, गोदाम यासाठीही अनुदान
– पत संलग्न भांडवली अनुदान: प्रकल्प खर्चाच्या ३५% पर्यंत, जास्तीत जास्त ₹३ कोटी (प्रकल्प खर्च ₹१० कोटीपेक्षा जास्त नसावा)
ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगसाठी सहाय्य
– उत्पादनाच्या ब्रँडिंग व विपणनासाठी एकूण खर्चाच्या ५०% पर्यंत अनुदान
– पॅकेजिंग, मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रणासाठी मदत
– प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी ₹५ लाखांपर्यंत सहाय्य
अन्य सुविधा
– उद्योजकांसाठी प्रशिक्षण व कौशल्य विकास
– तांत्रिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन
– बँक कर्ज जोडणीसाठी सहाय्य
योजनेसाठी पात्रता
– असंघटित अन्नप्रक्रिया उद्योग
– वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योजक
– स्वयं-सहायता गट (SHGs)
– शेतकरी उत्पादक गट (FPOs)
– सहकारी संस्था व उत्पादक सहकारी संस्था
योजनेअंतर्गत समाविष्ट उद्योग
– फळे व भाजीपाला प्रक्रिया
– धान्य व कडधान्ये प्रक्रिया
– दुग्ध प्रक्रिया
– मांस व कुक्कुटपालन प्रक्रिया
– मत्स्य प्रक्रिया
– तेलबिया प्रक्रिया
– पेय व मसाले प्रक्रिया
आवश्यक कागदपत्रे
– आधार कार्ड, पॅन कार्ड
– बँक खाते तपशील
– व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र (असल्यास)
– प्रकल्प अहवाल
– जमीन/भाडेकरार दस्तऐवज
– भागीदारी करार किंवा संस्था नोंदणी (लागू असल्यास)
अर्ज प्रक्रिया
इच्छुक उद्योजकांनी आपल्या जिल्हा किंवा तालुका स्तरावरील कृषी विभागाशी संपर्क साधावा किंवा अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज सादर करावा. अर्ज प्रक्रिया संबंधित अन्नप्रक्रिया विभागामार्फत राबवली जाते.
PMFME योजना म्हणजे ग्रामीण भागातील अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बळ देणारा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी, महिला गट, आणि स्थानिक उद्योजकांना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठे पर्यंत पोहोच मिळते. स्वावलंबन आणि गुणवत्ता यांचा संगम साधणारी ही योजना ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी एक मजबूत पायाभूत व्यवस्था निर्माण करत आहे. तरी सोलापूर जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.
सुनील सोनटक्के
जिल्हा माहिती अधिकारी, सोलापूर
