Pune | Thu, 05 March 2026

No Ad Available

विधानसभा लक्षवेधी

Admin | 1 views
विधानसभा लक्षवेधी

ऐनवाडी येथे नववी-दहावीचे वर्ग चालू शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि.५ : ऐनवाडी येथील शाळेत चालू शैक्षणिक वर्षापासून नववी व दहावीचे वर्ग विशेष बाब म्हणून सुरू करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तात्काळ दिले जातील, असे पर्यटन , खनिकर्म , माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी लक्षवेधीचे उत्तर देताना सांगितले.

कोल्हापूर जिल्हातील शाहूवाडी तालुक्यातील ऐनवाडी-धनगरवाडी हा डोंगराळ व दुर्गम भाग असून येथे आठवी पर्यंतच शिक्षणाची सोय आहे. शैक्षणीक सुविधांसंदर्भात लक्षवेधी विधानसभा सदस्य डॉ. विनय कोरे यांनी उपस्थित केली.

मंत्री देसाई यांनी  सांगितले की, डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांना लांब अंतर पायी जावे लागू नये, तसेच पावसाळ्यातील अडचणी व सुरक्षेच्या प्रश्नांचा विचार करून पटसंख्या कमी असली तरी अशा भागांत जवळच शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेला देण्यात येतील.

डोंगरी भागातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण जवळच्या ठिकाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमार्फत विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही देण्यात येणार असून या बाबींचा समावेश नवीन समग्र शिक्षण धोरणात करण्याचा विचार असल्याचेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

०००

मोहिनी राणे/स.सं.

 

लोकल रेल्वेतील गर्दीवर उपाययोजना करणार – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि.५ : लोकल रेल्वेतील गर्दीवर उपाययोजनासाठी केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांच्याशी चर्चा करून ठोस उपाययोजना करणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

ठाणे जिल्ह्यातील  डोंबिवलीवरून कळवा येथे बारावीचा पहिलाच पेपर देण्यासाठी जात असताना मुंब्रा – कळवा स्टेशन दरम्यान गर्दीमुळे लोकलमधून पडून सोहम कटारे या विद्यार्थ्याचा १० फेब्रुवारी रोजी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. अशा घटनांवर नियंत्रणासाठी उपाययोजनाबाबत लक्षवेधी विधानसभा सदस्य काशिनाथ दाते यांनी विधानसभेत मांडली.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, रेल्वेतील वाढती गर्दी लक्षात घेता, अपघात रोखण्यासाठी बंद दरवाजाच्या रेल्वे सुरू करण्याबाबत उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील लोकल रेल्वेतील वाढत्या गर्दीवरील उपाययोजनेबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांच्याशी चर्चा  करून यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मेट्रोंची संख्या वाढवणे.जास्तीत जास्त बसेस सुरू करून रेल्वेवरील गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. महिला व दिव्यांगासाठी राखीव डब्या प्रमाणेच परीक्षा काळात विद्यार्थ्यांना  प्रवासात प्राधान्य देण्याबाबतही विचार करू असेही परिवहन मंत्री यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेमध्ये विधानसभा सदस्य डॉ.ज्योती गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.                                                          ०००

संध्या गरवारे,वि.सं.अ.

 

केज नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजनेतील निधी गैरव्यवहाराची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करणार – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि.५ : केज (जि. बीड) नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी सुमारे ३.६२ कोटी रुपयांच्या गैरवापराची चौकशी करण्यात येणार असून चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल आणि अपहार झालेली रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल. गरज भासल्यास या प्रकरणात विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याचाही विचार केला जाईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

केज (जि. बीड) नगरपंचायतीत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी सुमारे ३.६२ कोटी रुपयांचा गैरवापर झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना आमदार नमिता मुंदडा यांनी मांडली. या चर्चेत सदस्य हरिष पिंपळे, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, केजमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३७४ लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. केंद्र सरकारचा २ कोटी २४ लाख ४० हजार रुपये आणि राज्य सरकारचा ३ कोटी ६२ लाख रुपये असा एकूण ५ कोटी ८६ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात आला. योजनेसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडण्याचे आदेश असतानाही ग्रामीण बँकेत खाते उघडण्यात आले. त्यातून ११६ लाभार्थ्यांना सुमारे १ कोटी ६७ लाख ७५ हजार रुपये वितरित करण्यात आले, परंतु उर्वरित सुमारे ४ कोटी २८ लाख २५ हजार रुपये लाभार्थ्यांना न देता इतरत्र वितरित झाल्याचे आढळून आले. या व्यवहारासंबंधी कोणतेही लेखे, व्हाउचर्स किंवा स्पष्ट बँक स्टेटमेंट उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी लेखापालाकडून अहवाल मागवून तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासाठी समितीही गठीत केली आहे. तसेच या प्रकरणाची विभागीय चौकशी करून आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून तपास करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी यावेळी नमूद केले.

०००

मोहिनी राणे/स.सं.

 

 

 

 


Join WhatsApp