मुंबई, दि. १५ : देशाच्या विकासात महिलांचा ५० टक्के सहभाग जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होऊ शकत नाही, महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आवश्यक असलेले संविधान संशोधन झाले होते पण त्यासोबतच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात ठोस इच्छाशक्ती दाखवली, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
नारीशक्ती विचार मंच आयोजित ‘नारी शक्ती वंदन महिला संमेलन’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार चित्रा वाघ, आमदार अमित साटम, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा.उज्वला चक्रदेव, अभिनेत्री रविना टंडन, प्राजक्ता माळी, पार्श्वगायिका वैशाली सामंत, फॅशन डिझायनर अर्चना स्नेहलका स्वामी, ग्लोबल टीचर पुरस्काराने सन्मानित रुबल नेगी आणि मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नारीशक्ती वंदन विधेयकामुळे भविष्यात देशातील महिलांच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक गोष्टीत ऐतिहासिक बदल घडणार असून संसद व राज्य विधिमंडळात मोठ्या प्रमाणात महिला लोकप्रतिनिधी निवडून येतील. त्यामुळे महिलांच्या विकासाला आणि नेतृत्वाला नवी गती मिळेल, ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’द्वारे परिवर्तनासाठी सर्वांनी एकजुटीने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
सध्या लोकसभेत ७३ महिला खासदार असून, २०२९ मध्ये जवळपास २७३ महिला खासदार असतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जर हे विधेयक तत्काळ आणले नसते, तर ते २०२९ नंतर किंवा अगदी २०३४-२०३९ पर्यंत लांबले असते, असेही त्यांनी नमूद केले.
पूर्वी महिला आरक्षण विधेयक सादर झाले असता त्यास अपेक्षित यश मिळाले नाही. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी प्रथम हे विधेयक मांडले होते, पण बहुमताअभावी ते पारित होऊ शकले नाही. नंतरच्या सरकारच्या कार्यकाळातही बहुमत असतानाही ते पारित होऊ शकले नव्हते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
काहीजण जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (डिलिमिटेशन) मुद्द्यावरून अप्रत्यक्ष विरोध करत असले, कोरोना महामारीमुळे २०२१ ची जनगणना न झाल्यानंतरही २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे हे विधेयक येत आहे. आता डिलिमिटेशनची प्रक्रियाही सुरू होणार आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या इच्छाशक्तीमुळेच हे विधेयक येत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारख्या उपक्रमांपासून सुरुवात करून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले. लिंग गुणोत्तर सुधारण्यापासून ते मुलींना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यापर्यंत अनेक पावले उचलण्यात आली असून ‘लखपती दीदी’सारखे उपक्रम हे या प्रयत्नाचाच भाग आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातही महिलांना कर्तृत्वाच्या सर्व संधी खुल्या
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रातही सध्याच्या काळात पहिल्यादाच अतिशय जबाबदारीच्या व महत्त्वपूर्ण पदावर महिला पोहोचल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव, पहिल्या पोलीस महासंचालक, पहिल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त ही पदे महिलांनी कर्तुत्वाने मिळवली आहेत. महिलांना कर्तृत्वाच्या सर्व संधी खुल्या झाल्या आहेत असे त्यांनी नमूद केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व ५५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. सुरुवातीला ‘सरपंच पती’ किंवा ‘नगरसेविका पती’ यांसारख्या प्रवृत्ती दिसून येत होत्या; मात्र कालांतराने महिला स्वतःच्या क्षमतेवर निवडून येऊन प्रभावीपणे कार्य करू लागल्या, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात एम्समधील आठपैकी सहा सुवर्णपदके विद्यार्थिनींनी मिळवली, याचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सैन्यदल, अंतराळ संशोधनासह प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. संधी दिल्यास महिला कोणतेही क्षेत्र गाठू शकतात, हा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विविध क्षेत्रातील नामांकित महिलांनीही यावेळी आपल्या विचारांमधून महिलांच्या सक्षमीकरणाची गरज अधोरेखित करत महत्त्वपूर्ण विचार मांडले.
सुरुवातीस नारी शक्ती वंदन कार्यक्रम प्रसंगी राजमाता जिजाऊ, राणी लक्ष्मीबाई, सावित्रिबाई फुले, प्रथम महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी यांची जीवनातील ठळक प्रसंग दाखवणारी गीत, नाट्य, नृत्यासह सांस्कृतिक झलक विविध कार्यक्रमातून सादर करण्यात आली.
याप्रसंगी विविध क्षेत्रात यश मिळविलेल्या महिला व्यक्तिमत्त्वांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. नारी शक्ती वंदन विधेयकसाठी दूरध्वनी क्रमांकावर मिस कॉल देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि निमंत्रित प्रमुख मान्यवर महिला वक्त्यांनी समर्थनासाठी फलकावर स्वाक्षरी केली.
0000
किरण वाघ/विसंअ
