नागपूर, दि. २ : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दूरदृष्टीतून ग्रामीण भागाला विशेषतः शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीला सहाय्यभूत ठरणारी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना साकारण्यात आली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजारपेठेत वेळेत पोहोचविता येईल. बारमाही शेतरस्त्यांची उपलब्धता ही ग्रामीण अर्थकारणाला चालना देणारी असून ही योजना राज्याच्या प्रत्येक ग्रामीण भागात प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता असून स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घेण्याच्या सूचना वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केल्या.
सदर येथील जिल्हा नियोजन भवन येथे ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजने’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी जिल्हाधिकारी, डॉ. विपिन इटनकर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्यासह राज्यभरातील संबंधित नोडल अधिकारी उपस्थित होते.
पाणंद रस्ता हा शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. अनेक वर्षांपासून शेतकरी पाणंद रस्त्यांच्या चिंतेत असतात. त्यांच्यासाठी रस्त्यांची सुविधा केवळ वाहतूकीपुरती मर्यादित नसून शेतमाल जर वेळेवर बाजारपेठेत पोहोचला तर त्याचे मिळणारे मोल हे त्यांच्या अर्थकारणाशी निगडीत असते. शेती व शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला गती देण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत महत्वाची असल्याचे वित्त राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यावेळी म्हणाले.
ग्रामीण भागात शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांपासून महानगराच्या विस्तारापर्यंत महसूल विभागाला आपली कर्तव्ये पार पाडावी लागतात. यात मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना ही शेतकऱ्यांच्या उज्वल भवितव्याला अधोरेखित करणारी असल्याने या कामातील गुणवत्ता ही त्या त्या भागातील भौगोलिक रचनेनुसार सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी आपल्या भागात असलेला जमिनीचा पोत व पाणंद रस्त्याची मजबुती कशी गुणवत्तापूर्ण करता येईल याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे. यासाठी गरजेप्रमाणे आवश्यक तेथे योग्य त्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्याचे निर्देश अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांनी महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. त्यांनी दृरदृश्यप्रणालीद्वारे अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
शेती आणि शेतकऱ्यांना जोडणारा दुवा म्हणजे पाणंद रस्ता आहे. हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. या योजनेची सखोल माहिती व्हावी, याची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांच्या मनात कोणेतही संदेह राहू नयेत, या योजनेबाबत अकारण पत्रव्यवहार करण्यात वेळ जाऊ नये या दृष्टिकोनातून सारासार विचार करून हे प्रशिक्षण आपण आयोजित केल्याची माहिती विभागीय आयुक्त विजलक्ष्मी बिदरी यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेच्या 14 डिसेंबर 2025 रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयाची सोपी व सुलभ पद्धतीने माहिती दिली. प्रास्ताविक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी केले. या कार्यशाळेस राज्यातील विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
०००
